सरकार समय-समय पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए नई-नई योजनाएं चलाती रहती है। इन्हीं योजनाओं में एक बड़ा नाम है राशन कार्ड व्यवस्था, जिसके जरिए करोड़ों परिवारों को हर महीने मुफ्त और कम दाम पर अनाज, गेहूं, चावल, दाल और चीनी जैसी जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है। अब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम जारी किए हैं।
नए नियम क्यों लागू किए गए?
केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त और सब्सिडी वाला राशन केवल उन्हीं तक पहुंचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कई मामलों में देखा गया कि पात्रता मानदंड पूरे न करने वाले भी इस सुविधा का फायदा ले रहे थे। इसी समस्या को खत्म करने और ज़रूरतमंद नागरिकों तक ही भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये बदलते नियम सामने आए हैं।
ई-केवाईसी अनिवार्य
नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है।
- इसके लिए राशन कार्ड धारकों को अपने नजदीकी राशन दुकान या खाद्य आपूर्ति केंद्र पर जाना होगा।
- आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर वहां केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- इस प्रक्रिया से आधार और मोबाइल नंबर सीधे राशन कार्ड से लिंक हो जाएंगे, जिससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
राशन कार्ड के लिए पात्रता शर्तें
अब केवल वही परिवार राशन कार्ड बनवा पाएंगे जो पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं। नए नियमों के अनुसार –
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी अनिवार्य है।
- आवेदन हमेशा परिवार के मुखिया के नाम से ही किया जा सकता है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
- सभी कार्ड धारक जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करवाएं ताकि उनका नाम लिस्ट से बाहर न हो।
- यदि पात्रता में कोई बदलाव हुआ है तो उससे जुड़े दस्तावेज तुरंत अपडेट करवा लें।
- हर कार्डधारक को अपने नजदीकी खाद्य विभाग की सूचना पर नजर रखनी चाहिए, ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके।
- परिवार के किसी सदस्य के निधन की स्थिति में उसका नाम राशन कार्ड से हटाना जरूरी है।
